मौद्रिक नीति एक विश्लेषण

संक्षिप्तमा मुद्राको लागत र उपलब्धतालाई प्रभावित पार्न केन्द्रीय बैंक (हाम्रा हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक)ले प्रयोग गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । अर्थात् मुद्राको काम गर्ने वित्तीय साधनहरूकोमौज्दातहरूलाई व्यवस्थित गरी माग र पूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिलाई अझ सुस्पष्टताका साथ बुझ्न वित्तीय नीति के हो भन्ने पनि जान्नु पर्दछ । अर्थतन्त्रको समष्टिगत क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सरकारले अवलम्बन गर्ने सरकारी खर्च र राजश्व सम्बन्धी नीतिलाई वित्तीय/वित्त नीति भनिन्छ ।

अर्थतन्त्रका समष्टिगत क्षेत्र

वास्तविक क्षेत्र (Real Sector)

सरकारी क्षेत्र (Govt. Sector)

मौद्रिक क्षेत्र (Monetary Sector)

बाह्य क्षेत्र  (External Sector)

अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत मूलभूत सूचकाङ्कहरू:
वास्तविक क्षेत्र: कूल गार्हस्थ्य उत्पादन, कूल गार्हस्थ्य उपभोग, बचत, लगानी, मूल्य स्तर÷मुद्रास्फीति …… ।
सरकारी क्षेत्र: सरकारको आम्दानी र यसका स्रोत, सरकारले खर्च गर्ने क्षेत्र, बजेट घाटा र बजेट घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत ….. ।
मौद्रिक क्षेत्र: वैदेशिक सम्पति, आन्तरिक कर्जा (सरकार र निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा) ….. ।
बाह्य क्षेत्र: आयात व्यापार, निर्यात व्यापार, व्यापार घाटा, शोधानान्तर स्थिति ……. ।

उद्देश्यहरू

मौद्रिक नीति

वित्त÷वित्तीय नीति

१. आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु ।

२. बचत एकीकरण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइ रोजगारी वृद्धि गर्नु ।

३. मूल्य स्थिरता ल्याउनु, विनिमय स्थिरता कायम गर्नु ।

४. शोधानान्तर स्थिति अनुकुल बनाउनु ।

५. वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्नु ।

६. अर्थव्यवस्थालाई मौद्रिकीकरण गर्नु ।

१. उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु ।

२. मूल्य स्थिरता कायम गर्नु ।

३. साधनस्रोतको आदर्श वितरण गर्नु ।

४. पुँजी निर्माण र वृद्धि गर्नु ।

५. लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु ।

६. आर्थिक स्थिरता कायम गर्नु ।

७. आर्थिक असमानता घटाउनु ।

उपकरणहरू

१. बैंक दर

२. खुला बजार कारोबार

३. अनिवार्य नगद मौज्दात

४. तरलता व्यवस्थापन,

५. ब्याजदर,

६. कर्जा सीमा,

७. मार्जिन दर

८. क्षेत्रगत कर्जा विनियोजन ।

१. बजेट

२. सार्वजनिक खर्चको परिचालन

३. कर

४. सार्वजनिक कार्य (सरकारी उत्पादन तथा पूर्वाधार निर्माण)

५. सार्वजनिक ऋण (घाटा बजेट पूरा गर्न)

मौद्रिक नीतिका प्रकार

१. लचिलो/विस्तारकारी मौद्रिक नीति: यस्तो नीतिले मुद्राको आपूर्ति बढाउँछ । अर्थतन्त्रमा मुद्रा आपूर्ति बढ्न जाँदा मुद्रास्फीतिमा चाप/दबाब पर्न जान्छ । फलस्वरुप बजार भाउ वृद्धि हुन जान्छ । मुद्रा आपूर्ति बढ्दा लगानी बढ्छ । त्यसकारणले उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी समेत बढ्न गई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यस्तो नीति हुँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याज घट्ने हुनाले उत्पादन लागत पनि घट्छ । यसो हुनु भनेको अर्थतन्त्रमा लगानीकर्ताहरूलाई फाइदा पुग्नु हो भने बचतकर्तालाई भने निक्षेपको ब्याजदर तल झर्ने वा घट्ने कारणले बेफाइदाको स्थिति हुन जान्छ ।

२. कसिलो/संकुचनकारी मौद्रिक नीति: यस्तो नीतिले मुद्रास्फीति निश्चित् सीमामा नियन्त्रित गर्छ । मुद्रास्फीतिमा कम चाप पर्ने वा पारिने भएकाले यस्तो नीति हुँदा बजार भाउ नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ । यस्तो नीतिमा आर्थिक क्रियाकलाप/गतिविधिमा कमी आउँछ । त्यसकारणले कर्जा विस्तार कम हुँदा लगानी घट्न जान्छ । फलस्वरुप रोजगारीमा संकुचन आई उत्पादन र आयमा समेत ह्रास आउँछ । मुद्राप्रदायको आपूर्तिलाई कमी गराइने भएकाले साधन स्रोतकर्ता वा बचतकर्ताले अधिक ब्याज प्राप्त गर्दछन् अर्थात बजारमा ब्याजदर वृद्धि हुन जान्छ । अर्थतन्त्रलाई अनियन्त्रित हुनबाट जोगाउन यस्तो नीति अवलम्बन गरिनु अपरिहार्य हुन्छ ।

३. तटस्थ मौद्रिक नीति: अर्थशास्त्रीहरूले मुद्रा प्रदायमा घटबढ नगर्ने, अर्थव्यवस्थामा कुनै नयाँ हस्तक्षेपकारी नीति लागू नगर्ने र पुरानै मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिइन्छ भने त्यस्तो मौद्रिक नीतिलाई तटस्थ मौद्रिक नीति भनेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले पहिले नै ल्याएको वित्त नीतिसँग तालमेल मिलाएर २०८१ साल साउन ११ गते लचिलो/विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको छ । लचिलो/विस्तारकारी मौद्रिक नीतिका विशेषताहरूलाई अति सङ्क्षिप्त रूपमा माथि उल्लेख गरिसकिएको नै छ ।

यस पटकको मौद्रिक नीतिले विस्तृत मुद्रा प्रदायको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत हुने/रहने अनुमान गरेको छ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेकोमा मौद्रिक नीतिले चाहिँ मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । मूलभूत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हासिल गर्न र मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत कायम राख्न मौद्रिक नीतिले बैंक दर ६.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको तल्लो दर ३ प्रतिशत कायम गरेको छ । अर्थतन्त्रका सम्बद्ध सबै पक्षले नियत र व्यवहार सुधारेर नीति कार्यान्वयन गरेर गराएमा यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर घट्ने र समग्र रूपमा कर्जा विस्तार मात्रात्मक रूपमा हुन जाने वस्तुगत अवस्था सिर्जना हुन जानेछ । चालू आर्थिक वर्षमा हासिल गरिने आर्थिक वृद्धिदरलाई सार्थकतामा रुपान्तरण गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिए पनि अघिल्लो वर्षमा अनुमान गरे अनुसार परिणाम आएनन् । आ.व. २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धि १.९५ प्रतिशत भयो । आ.व. २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको पाइन्छ । गत आ.व.को ११ महिनाको तथ्याङ्क अनुसार बाह्य क्षेत्रमा सुधार (१२.६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०८१ जेठ मसान्तमा १४.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुनु, चालु खाता र शोधानान्तर स्थिति बचतमा हुनु) हुनु बाहेक अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्र सन्तोषजनक रहेनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता छ । ब्याजदर घटेको छ । कर्जाको माग छैन । लक्ष्य अनुसारको कर्जा विस्तार हुँदै भएन । आर्थिक शिथिलताका कारण निष्क्रिय कर्जा बढेको बढ्यै छ । सरकार स्वयम्ले खर्च सकेन । राजश्व परिचालन लक्ष्यभन्दा कम भएको छ । राजनीतिक र सुशासन स्थायित्व नभएर मुलुक आक्रान्त छ । यस्तै यस्तै अवस्थामा आएको मौद्रिक नीति र यसको कार्यान्वयनबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्तिका लागि अर्थतन्त्रका सम्बद्ध सबै पक्षले भगीरथ प्रयत्न गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबिचको अन्तर सम्बन्ध

यी दुई नीतिहरू एक आपसमा कति अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ यिनका उद्देश्यहरूलाई अध्ययन गर्दा थाहा पाइन्छ । यी नीति एक सिक्काका दुई पाटा हुन् अर्थात् यी नीति एक अर्काका पुरक नीतिहरू हुन् । केन्द्रीय बैंकले स्वायत्त हिसाबले मौद्रिक नीति प्रयोग गर्दछ र राष्ट्रको दिगो आर्थिक विकासमा संलग्न भईरहन्छ । यी दुई नीति एक अर्काका परिपुरक हुँदाहुँदै पनि यीनका प्राथमिकताहरू फरक–फरक हुन्छन् । केन्द्रीय बैंकको पहिलो प्राथमिकता समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हो भने अनि मात्र आर्थिक वृद्धिका निमित्त यसले सहयोगी भूमिका खेल्ने कार्य गर्छ । आर्थिक वृद्धिका निमित्त केन्द्रीय बैंकले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा वित्तीय नीतिसँग अनिवार्य रूपमा समन्वय गर्नु पर्दछ । तर हाम्रा अनुभवमा मौद्रिक नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनका सिलसिलामा सरकारले पहिले आर्थिक वृद्धि अनि मात्र आर्थिक स्थायित्व भन्ने गैर सैद्धान्तिक प्रवृत्ति देखाउँदा विवाद देखिए । खासगरी यस्ता विवाद सरकारले जथाभावी ऋण लिई दिने, सरकारले एकदमै पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू मौद्रिक नीतिबाट गराउन खोज्ने, एकदमै ठूला अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याइ दिने, विभिन्न कर्जाका कार्यक्रमहरू सम्बोधन गराउन खोज्ने जस्ता कर्मबाट प्रारम्भ हुन जान्छन् । सारमा मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै कर्जा नीति मार्फत् सरकारले तोकेको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ ।

मौद्रिक नीति २०८१/८२ का व्यवस्था र यसका अपेक्षित परिणाम

क्र.सं. मौद्रिक नीतिको व्यवस्था अपेक्षित परिणाम
बैंक दर ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत कायम । कर्जाको ब्याजदर घट्ने, कर्जा विस्तार हुने ।
नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम । कर्जाको ब्याजदर घट्ने, कर्जा विस्तार हुने ।
निक्षेप संकलन तल्लो दर ३ प्रतिशत कायम । निक्षेपकर्ताको न्यूनतम हक सुरक्षित हुने ।
निर्माण व्यावसायीका कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर सम्म हुने व्यवस्था । निर्माण व्यवसायीलाई राहत । २०८१ मंसिर पछिका लागि थप समय माग हुने ।
निर्माण व्यावसायीका चेक अनादर भएमा कालोसूचीमा नराख्ने व्यवस्था । निर्माण व्यवसाय निरन्तर संचालन हुने वातावरण बन्ने ।
वासलात बाहिरको सुविधामा क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था । गुणात्मकता कायम हुने ।
कुनै जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेमा अरु जेभी पार्टनरको कामकारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था । यो उदारताले व्यवसायिक गतिविधिमा सहजता कायम हुने । निर्माण कार्य विस्तार हुने ।
निर्माण कार्यको जमानत सरकारबाट नवीकरण भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जमानत समेत नवीकरण हुने व्यवस्था । अन्ततः बैंंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋण असुलीमा वृद्धि हुने र निष्क्रिय कर्जा घट्ने । नाफामा वृद्धि हुने ।
प्राथमिक पुँजीभन्दा दोब्बरसम्म नियामकीय मौज्दात रकमलाई पुरक पुँजीमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पुँजीकोष माथि दबावमा कमी हुने र कर्जा प्रवाहका लागि साधनस्रोत उपलब्ध हुन जाने ।
१० असल कर्जामा १.१० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम र निष्क्रिय कर्जालाई ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानी वर्गमा राख्न पाइने व्यवस्था । पुँजीदबावमा कमी र कर्जा प्रवाहमा सक्षमता आउने ।
११ रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो सीमा रु. २ करोड ५० लाख कायम गरिने व्यवस्था । पुँजी दबाब कम पर्न जाने र कर्जा विस्तारमा अनुकूलता सिर्जना हुने ।
१२ चालु पुँजी कर्जामा भेरियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था २०८२ साउन १ बाट लागू हुने व्यवस्था । उत्पादनशील क्षेत्र उत्साहित हुने ।  कर्जावालाहरूलाई राहत प्राप्त भएको ।
१३ रु. २ करोड सम्मका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि र विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवाह हुने कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था । (कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटन, आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित क्षेत्र थप) देशीय क्षमताको उपयोगका लागि सुअवसर सिर्जना । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह र रोजगारी सिर्जनाको अवसर ।
१४ प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्जर क्यापिटलले लगानी गरेका संस्था कर्जा चुक्ता गर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आएमा लगानी गर्ने संस्था कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था । आर्थिक क्रियाकलापलाई सक्रियताका साथ निरन्तरता दिने अवसर ।
१५ संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा रु. २० करोड खारेज गर्ने व्यवस्था । सेयरबजारमा संस्थागत लगानी प्रोत्साहित हुने । सेयर बजारको स्थायित्व बढ्ने । सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्व वृद्धि हुने ।
१६ ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित ब्याज तिरे पछि कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था । ऋणीहरूले ऋण तिर्न समय पाउने । आय आर्जनमा सकारात्मक योगदान हुने ।
१७ ड्राफ्ट÷टिटिको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट बढाएर ५० हजार र डीएपी/डीएएको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने सीमा ६० हजार अमेरिकी डलरबाट १ लाख कायम । आयात बढ्ने । आर्थिक क्रियाशीलता बढ्न जाने । राजश्व संकलन र परिचालनमा भरथेग हुने ।
१८ भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनु पर्ने व्यवस्था । कारोबारमा पारदर्शिता हुने । जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सहयोग हुने ।
१९ निष्क्रिय तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी  स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निष्क्रिय तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन हुने । मुलुक बाहिर समेत सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने ।
२० ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न वण्ड/ऋणपत्रको गणना गर्ने । लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क्षेत्रगत लगानी गणनामा राहत पुगी ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन हुने ।
२१ बीडीसी र क्रस बोर्डर सीबीडीसी) व्यवस्था क्रमशः सन् २०२६ अगस्टमा परीक्षण, सन् २०२७ जुन र सन् २०२६ डिसेम्बरबाट प्रारम्भ गर्ने प्रतिबद्धता । नेपाली करेन्सी विश्व बजारमा समेत स्थापित हुने । आधुनिकतातर्फ बैंकिङ सेवा प्रवेश हुने र समयसापेक्ष सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदै जाने ।
२२ राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रूपमा संचालनमा ल्याउन आवश्यक पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्ने प्रतिबद्धता । भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित र पारदर्शी हुने र विश्वसनीयता बढ्ने ।
२३ बैंकिङ प्रणालीमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग गर्ने बारे आवश्यक अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता । विज्ञान  र प्रविधिको उपयोगले बैकिङ प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउँदै जाने कार्यमा थप योगदान हुन जाने ।
२४ वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था । स्वदेशमा श्रम शक्ति अभाव हुने । राष्ट्रिय ढुकुटीको प्रयोग गरी ऋण मिनाहा गरि दिनु पर्ने जोखिमको सिर्जना हुन सक्ने ।

अर्थतन्त्रका आलोचनात्मक पक्ष

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिका माथि उल्लेखित विभिन्न व्यवस्थाका परिणाम हासिल गर्न अर्थतन्त्रका अनेकन आलोचनात्मक पक्षहरूमा संस्थागत एवं संरचनात्मक सुरधारहरू गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको लक्ष्य ११.५ प्रतिशत लिएकोमा सो को प्राप्ति ७ प्रतिशत (रु. ३ खर्ब ४४ अर्ब ७२ करोड जति) हाराहारीमा हुन सक्यो । चालु आर्थिक वर्षको १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारलाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट झण्डै रु. ६ खर्ब ५४ अर्ब ७५ करोड कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने देखिन्छ । यो परिमाणमा कर्जा विस्तार हुन कर्जाको माग सिर्जना गराउन सक्नु पर्छ र यसका लागि थप पुँजी (झण्डै पौने एक खर्ब) पनि आवश्यक पर्छ । यस्तो जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्नु पर्छ । सरकार आर्थिक वृद्धिदर यति गर्ने हो भनेर अनुमान लगाउँछ तर त्यस अनुसारको व्यवहार गर्न विगत लामै समयदेखि चुकिरहेको देखिन्छ । विगतका अनुभव र उपलब्धिले के देखाएको छ भने आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७७/७८ को १० दस वर्षको अवधिमा कर्जा वृद्धिदर लगभग १९ प्रतिशत हुँदा आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.४ प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो । यसले के देखायो भने कर्जाको वृद्धिदर र आर्थिक वृद्धिदरबीच सोझो सम्बन्ध स्थापित भएन । हामीकहाँ कर्जाको उपयोग उत्पादन बढाउने भन्दा आयात व्यापार, घरजग्गा र सेयर बजार तिर गयो । यसले अर्थतन्त्रमा खास उत्पादन गर्दैनथ्यो, गरेन पनि । यसो हुनाको प्रमुख कारण हाम्रो निजी क्षेत्रसँग पनि सिर्जनशीलता एवं उद्यमशीलताको कमी देखियो । यस अतिरिक्त ठूला उद्योगी व्यवसायीमा ऋण व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमतामा पनि कमजोरी पाइयो । साथसाथै सीमित व्यक्तिहरूका हातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, बीमा कम्पनीहरू र उद्योग व्यवसाय लगायत कर्जा समेत अधिकेन्द्रित हुनुले पनि अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको हो । यस्तो संरचनात्मक व्यवस्था र प्रवृत्तिको दबाव÷चाप राज्यमा परिरहनु स्वाभाविक मानिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्नु बढाउनु अनिवार्य छ । यसका लागि आर्थिक स्वतन्त्रता सहितको लगानी वातावरण प्राथमिक शर्त हो । हेरिटेज फाउण्डेसनले आर्थिक स्वतन्त्रताबारे गरेको अध्ययनमा नेपाल १४२ औं स्थानतिर छ । यो सम्बेदनशीलतालाई राज्यका तर्फबाट उचित प्रकारले सम्बोधन नगरीकन व्यवसायिक वातावरण बन्दै बन्दैन र स्वस्थ व्यवसायिक वातावरण नबनिकन लगानी आउने वा हुने स्थिति हुँदै हुँदैन । यसका अतिरिक्त उत्पादनका साधनहरूको पर्याप्तता, शान्ति सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता, उर्जाको उपलब्धता, लगानीमैत्री कर प्रणाली, सरल, सस्तो ब्याजदर र शीघ्र कर्जा उपलब्धताका कार्य संस्कृति पनि लगानीका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । यी विषयमा हाम्रा सम्बद्ध पक्ष सुध्रिनु र उद्देश्यमूलक हुनैपर्ने देखिन्छ । समग्र अर्थ व्यवस्थामा निम्नुसारका समस्याहरू चुनौतीहरू उपस्थित छन् जसलाई रणनीतिक रूपमा समाधान गरेर मात्रै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने तर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

१. मानव श्रमशक्ति बहिर्गमन हाम्रो बाध्यता बन्यो, बनाइयो । यसको उत्पादकत्व विप्रेषणको योगदान विदेशी मुद्रा आर्जनमा करिब ६० प्रतिशत देखिन्छ । विप्रेषणको रकमलाई सार्वभौम धनकोष अर्थात ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’को अवधारणा अनुरुप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिनु पर्दछ ।

२. पहाडी क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाइँ सराइ बढ्दो क्रममा भइरहेको छ । यस क्रमलाई रोक्न वा व्यवस्थित गराउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले ती क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवाहरू (पिउने पानी, ग्यास, बिजुली, सडक,  टेलिफोन, टेलिभिजन, इन्टरनेट, यातायात, विद्यालय, अस्पताल, ढल, क्लब, पुस्तकालय, चौतारी, खेलमैदान, पार्क आदि) उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

३. तीनै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएनन्, बढाउन सकेनन् । यस्तो खर्च बढाउने क्षमता राखेनन् । त्यसकारणले मुलुकमा अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना पनि भएन । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता विकास गर्नुको विकल्प देखिएन ।

४. अर्थतन्त्र चलायमान हुन/गराउन निजी क्षेत्रले घटीमा १०/१२ प्रतिशत कर्जा चलाउनु वा उपभोग गर्नु नै पर्दछ । यसो भएमा ७५/८० प्रतिशत पुुँजी निर्माणको कार्य हुन सक्छ । मुलुक यहाँनेर चुकेको देखिन्छ ।

५. वित्तीय साधनस्रोत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नहुने हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा साना तथा मध्यम उद्यमको उपादेयता अधिक हुनु पर्नेमा यसको पहुँच कम हुँदै जानु अर्थतन्त्रका निमित्त अर्को संकट हो ।

६. कमजोर नियमन र बेइमानीपूर्ण नियतका कारण समेतले सहकारी तथा लघु वित्त कर्जा विस्तार गर्ने अवस्थामा नरहेकाले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यापक रूपमा गुणस्तरीय कर्जा विस्तारमा लगाउनु पर्ने देखिन्छ ।

७. गौरवका ठूला आयोजना अलपत्रमा पर्ने वा नियतबस अलपत्रमा पारिने तिनका लागत बढिरहने वा बढाइरहने प्रवृत्ति निरन्तर देखिइ रह्यो । यो प्रवृृृत्ति आर्थिक विकासका लागि नियन्त्रण  नगरिएमा अपेक्षित आर्थिक विकास ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ हुनेछ ।

८. अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गर्ने गराउने र माग वृद्धि गराउने कार्य समेत सरकारको हो । सरकारले   एकातिर माग बढाउन सकेन भने अर्कोतिर समयमै अनिवार्य  भुक्तानी दायित्व (उदाहरणार्थः निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी, शिक्षकका पेन्सन, अनेकन अनुदान, कोरोना बीमा लगायत) पनि निर्वाह गरेन । सरकारको इमानदारिता र विश्वसनीयतामा ह्रास आयो । आर्थिक अनुशासनहीनतालाई मलजल हुन गयो ।

९. राजश्व चुहावट सुध्रेन । राजश्वले कम्तीमा ‘दिनदिन खर्च धान्नै पर्ने हो, सो धानेन । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो । राज्यले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरियो जुन शुभ संकेत मान्न सकिन्न ।

१०. व्यवहारतः संस्थागत र संरचनागत सुधारहरू भएनन्, गरिएनन् । मुलुकको सार्वभौम मूल्याङ्कन कथै भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई लगानीका लागि Fit and Proper छौँ भनेर प्रमाणित  गर्ने अवस्थामा मुलुक रहेन । फलस्वरुप वैदेशिक लगानी आउने/ल्याउने आर्थिक वातावरण बनेन ।

११. सार्वजनिक÷राजकीय सम्पत्ति राज्यको सर्वोपरी हितका निमित्त संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने/गराउने कार्यमा राज्यलाई नियोजित रूपले असफल बनाइएको छ । संस्थागत सुशासनको क्षमता कमजोर बनाइएको छ । दण्डहीनता बढेको छ । नियत र व्यवहार उपर प्रश्नै प्रश्न उपस्थित छन् ।

१२. मुलुकको सार्वजनिक ऋण जुन मात्रामा बढ्दै गइरहेको छ, त्यस मात्रामा त्यसको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुन सकेन । उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई कमजोर बनाइयो । अनुत्पादक ऋण बढ्दो क्रममा छ ।

१३. अनौपचारिक अर्थतन्त्रको मात्रात्मक वृद्धि (४२ प्रतिशत: प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, अन्तर्वार्ता: २०८०/१०/१४, कान्तिपुर एफ.एम.) का कारक तत्व गरिबी बढ्नु, आर्थिक असमानता बढ्नु, नीति र सरकारमा अस्थिरता बढ्नु, कर बढाइनु, सुशासन कमजोर बनाइनु, सरकार कमजोर हुनुलाई देखाइन्छ । अर्थतन्त्रले उचित दिशा समात्न यस प्रकारका कमजोरीमा शीघ्र सुुधार अपेक्षित छ ।

१४. सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू समानताका आधारमा वितरिण गरिन्छ । यसलाई समन्यायिक बनाएर अर्थतन्त्रमा केही मात्रामा भने पनि वित्तीय साधनस्रोत व्यवस्थापन गर्नु उचित देखिन्छ ।

१५. राज्यका ढुकुटीमा जम्मा गरिनु पर्ने अनेकौं नाम (विद्युत महसुल, बेरुजु रकम, कर, शुल्क जरिवाना आदि) का बक्यौता करोडौँ करोड बाँकी रहेका छन् । अर्थतन्त्रमा यस्ता समस्या रहिरहनु वा राखिरहनु आम रूपमा उत्साह र आशाको विषय होइन । यसले पनि सरकारी साधनस्रोत परिचालन एवं व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठान गरि दिएको छ ।

१६. सुचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको आयले कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा सन् २०२० र २०२१ मा २.९ प्रतिशत र सन् २०२२ मा ५.५ प्रतिशत योगदान गरेको विषय सार्वजनिक भयो । यो क्षेत्रलाई आवश्यक मात्रामा प्रवद्र्धन एवं व्यवस्थापन गर्न ध्यान दिनु पर्छ ।

१७. कानुन र नियमहरू नभए वा यी  भएर पनि अपूर्ण भएमा राज्य प्रणाली अपूर्ण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्य प्रणाली भित्र भ्रष्टाचार र अव्यवस्था उत्पन्न हुन्छ । २०७२ सालमा गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भए पश्चात उहिल्यै बनाइनु पर्ने कैयौं ऐन, कानुन र नियमहरू एक दशक पार हुन लाग्दा समेत बनाइएका छैनन् । मुलुकलाई भ्रष्टाचार र अव्यवस्थाबाट मुक्ति दिई आर्थिक विकास गर्न ऐन, कानुन र नियमहरू निर्माणलाई शीघ्रातिशीघ्र गति दिइनुपर्दछ ।

 निष्कर्ष
अर्थतन्त्रका अनेकन यथार्थ आलोचनात्मक पक्षहरू विद्यमान रहिरहेकै अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पुँजी कोषमा परिरहेको दबाब÷चापलाई घटाउने गरी र कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने गरी नेपाल सरकारद्वारा जारी वित्त नीतिसँग तादात्म्यता मिलाएर सजगतापूर्वक लचिलो कार्य दिशा समातेको लचिलो÷विस्तारकारी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । यो नीति आफैँमा सम्पूर्ण होइन । अर्थतन्त्रसँग सरकोकार राख्ने सबै निकाय र सम्बद्ध अन्य नीतिहरूले काम गरेमा वा काम गर्न दिइएमा मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्थाका अपेक्षित परिणामहरू प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

Recommended Articles

Leave a Reply