– राजनप्रसाद सुवेदी
सह-सचिव, नेपाल सरकार
विषय प्रवेश
- नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने
संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। - संविधानमा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, जिम्मेवारी र कार्यहरु स्पष्ट गरेको छ।
- केन्द्रीकृत शासनशैलीलाई स्थानीय तहसम्म ल्याई जनसहाभागितमा आधारित विकास प्रणाली अपनाउन
संविधानद्वारा तीनै तहको भूमिका र कार्यहरु व्यवस्थित गरेको छ।
सरकारको भूमिका सम्बन्धि मान्यताहरु
सरकारको भूमिकाकस्तो हुनु पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न मान्यता रहेका छन्। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सरकारको भूमिका र कार्यहरुलाई हेर्ने गरिन्छ। मुख्य गरी सरकारको भूमिका सम्बन्धी मान्यतालाई बुझ्न शास्त्रीय मत(Classical view), समाजवादी दर्शन र
आधारभूत मत सम्बन्धी दृष्टकोणबाट हेर्न सकिन्छः
Classical मतः
- सरकारले मात्र राज्य संञ्चालनको लागि वैधानिकता पाएको हुँदा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण र सर्वेसर्वा हुने भएकाले सबै कार्य सरकारले गर्नु पर्दछ भन्ने परम्परागत अवधारणा हो।
- सरकारले नागरिकका लागि असीमित दायित्व वहन गरी सरकार सर्वव्यापी हुनुपर्ने मान्यता यसले अगालेको पाइन्छ।
Classical view सम्बन्धी तर्कहरुः
- सरकार राज्यको सर्वोच्च निकाय भएकाले राज्यमा न्याय, नैतिकता, समता सबै पुर्याउने अधिकार राज्यलाई मात्र रहने ।
- सरकारको विकल्प वा समानान्तर निकाय वा संस्था हुन सक्दैन किनकि राज्यसँग Coercive power, uniformity capacity / legitimacy अन्तर्निहित रहेको हुन्छ ।
- सरकार कुनै पनि रुपमा आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन सक्दैन, त्यसैले सरकारले राज्य प्रतिको भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्न सरकारको क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ ।
- बजार संयन्त्रले सामाजिक न्याय र लाभलाई स्थापित गर्न नसक्ने हुँदा सरकारको भूमिका बढाउनु पर्ने र यसबाट सीमान्त वर्ग समेत लाभान्वित भई राज्यमा समानताको आधार विकसित हुने धारणा रहेको छ।
- सरकार बाहेकका पक्षले सार्वजनिक वस्तुको प्रयोगमा न्याय स्थापित गर्न नसक्ने भएकाले सरकार नै सक्रिय रहनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको ।
समाजवादी दर्शन अनुसार
समाजवादी दर्शनले सरकार नै जनताको अन्तिम संरक्षक, विकासको नेतृत्वकर्ता र शान्ति र अमन चयन गर्ने संयन्त्र हो भन्ने मान्यता राख्दछ।
- यो दर्शन Classical View सँग नजिकको सम्बन्ध राख्दछ।
- सरकारको भूमिका चौतर्फी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता समाजवादी दर्शनको आधार हो।
- राज्य संचालनका सबै क्षेत्र र विषयमा राज्यको भूमिका हुनु पर्ने।
- राज्यका स्रोत र साधनहरुको वितरण र पुनः वितरण राज्यले गर्नु पर्ने
- आर्थिक विकासजन्य गतिविधिको सञ्चालन राज्यले नै गर्नु पर्ने
- आधारभूत वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने भन्ने मान्यता रहेको।
- सरकारको यस भूमिकाले परम्परारगत मान्यताको पक्षपोषण गर्दछ ।
आभारभूत मत
- Thatcherism / Reagonomics प्रभाव बढ्दै जाँदा सरकारको खर्चमा न्यूनीकरण गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यतासँगै सरकारको भूमिका सीमित तर प्रभावकारी हुनुपर्ने धारणा आएको पाइन्छ।
- पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको उदय र विस्तारले पनि यो मतको पोषण गरेको देखिन्छ।
- सरकारले अनुकूल वातावरण निर्माण गरी बजार संयन्त्रलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न दिँदा यसले थोरै लागतमा दक्षतापूर्ण ढंगबाट काम गर्ने आधार प्राप्त हुने विश्वास गर्दछ।
- Governance को मान्यताभित्र रही कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा राज्यको भयशक्ति अयभचअष्खभ उयधभच को प्रयोग गर्ने संयन्त्र सरकार हुनु पर्ने,
- सरकार Economic Activity भन्दा पृथक बस्नु पर्ने मान्यता
- निजी क्षेत्रको आर्थिक सक्षमता र सामाजिक क्षेत्रको सामाजिक शक्तिलाई उपयोग गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकार क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा अनुसार सरकारको भूमिका आवश्यकतानुसार Facilitator/partner को रुपमा विशिष्टिकृत (Specialized) हुनु पर्ने मान्यता यसले राखेको पाइन्छ।
तर्कहरु
सरकारी संलग्नताले सरकारी खर्चको मात्रा बढाउने र सरकारको खर्चको प्रभावकारिता र औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिएको अवस्थामा बजारलाई स्वतन्त्र कार्य गर्न दिई प्रतिस्पर्धात्मक बजारको स्थापना गरी गुणस्तरीयता र सस्तो मूल्यमा सेवा लिन पाउने यस मतको तर्क रहेको छ।
- सरकारी संयन्त्रका कार्यशैलीमा व्यवसायिकता बढ्न नसकेको अवस्था
- सरकारले थोरै काम गरी जनताको अभिमत जित्नु पर्ने मान्यता
- सरकार केवल वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा
- सरकारको कार्यक्षेत्र र भूमिका बढ्दा कर्मचारीतन्त्रको आकार र सञ्चालन खर्च मात्र बढ्ने धारणा
- सरकारको वित्तीय क्षमता निरन्तर रुपमा कमजोर बन्दै गएको परिवेशमा सरकारले गर्ने खर्चमा नियन्त्रण गरी अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गराउनु पर्ने आदि मान्यता रहेका छन्।
उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको मान्यतापछि विकसित भएको यो धारले सरकारको भूमिकालाई निम्न कार्यहरुमा मात्र सीमित गर्नु पर्ने मान्यता राख्दछः
- सार्वजनिक सेवाको वितरण
- समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन
- शान्ति,सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण
- सार्वजनिक स्वास्थ्य र हित
- समता
- विपन्न वर्गको हित संरक्षण जस्ता कार्यमा मात्र सरकारको संलग्नता रहनु पर्दछ ।
सरकारको भूमिकामा
प्रभाव पार्ने तत्वहरु
सरकारको भूमिका समयसँगसँगै परिवर्तन हुँदै गएको छ। कुनै बेला सीमा सुरक्षा र जनतासँग कर उठाई शासन सञ्चालन हुन्थ्यो भने अहिले जनताको विकास, समृद्धि, वातावरण संरक्षण, आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय शान्तिका साथै मानवअधिकार संरक्षणमा समेत सरकारको भूमिका हुने देखिन्छ। सरकारको भूमिकामा प्रभाव पार्ने तत्वहरु÷ पक्षहरुलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छः
- नागरिकहरुको सोच, धारणा र इच्छा
- सरकारको क्षमता
- आम नागरिकहरुको सामाजिक आर्थिक स्तर
- राजनीतिक प्रणाली
- राज्यका प्रणालीका सहयात्रीहरुको सक्षमता र तीउपर नागरिकहरुको विश्वासको स्तर
- अर्थव्यवस्थाको स्वरुप
- विश्वव्यापी प्रभाव
- सरकारको कार्यकुशलता
- प्रशासकीय प्रणालीको सक्षमता
बदलिँदो परिवेशमा सरकारको भूमिका
- सरकारको भूमिका र कार्यक्षेत्र कुन स्वरुपको हुने भन्ने सवाल विभिन्न समयमा विभिन्न पक्षहरुबाट निर्देशित हुँदै गएको पाइन्छ ।
- विगतका दिनमा सरकारको भूमिका व्यापकतायुक्त भएकोमा सन् १९८० पछि सरकारको भूमिका र कार्य क्षेत्रमा निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको छ। सन् १९९० को दशकसम्म सरकारको भूमिकाका सम्बन्धमा विभिन्न दृष्टिकोण र मतहरु देखा पर्न थाले। सोही क्रममा Osborne र Gaebbler ले आफ्नो पुस्तक Reinventing The Government मा सरकारको भूमिका देहायको हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन। जुन पुस्तक शासन प्रणालीमा सरकार कस्तो हुनु पर्दछ र के गर्नु पर्दछ भन्ने विषयमा राखेको मत नै विकसित र विकासशील देशहरुमा अध्ययनको विषय बन्न पुग्यो। निजहरुले उठान गरेको सरकारको भूमिका सम्बन्धी बुँदालाई निम्नानुसार उल्लेख गरिन्छ ।
- Competitive Government (प्रतिष्पर्धी सरकार)
- Catlytic Government– steering rather than rowing
- Community owned Government– Empowering rather than serving
- Customer–driven Government– Meeting the needs of customer, not the bureaucracy
- Result–oriented government– funding outcomes, not inputs
- Enterprising Government – Earning rather than spending
- Decentralized Government– shift from hierarchical method to participation and teamwork
- Market–oriented government– Leveraging change through the market
- Anticipatory Government– preventing rather than cure
- Mission–driven Government– Transforming rule driven organization to achieving results and goals
- सरकारको भूमिकाकै सन्दर्भमा मानव विकास प्रतिवेदन १९९७ ले सरकारको भूमिका परिवर्तन परिवेशमा निम्नानुसारका क्षेत्रमा हुनु पर्ने मान्यतालाई अगाडि सारेको छः
- Ownership
- Equity
- Accountability and transparency
- Efficiency
- सरकारको भूमिका समष्टिमा सेवा व्यवस्थापन र सामाजिक रुपान्तरणमा केन्द्रित रहनु पर्ने देखिन्छ। सरकारको भूमिका न्युन हस्तक्षेपकारी र स्वनियन्त्रणमुखी हुनुपर्ने आवाजसँगै निम्न कार्यक्षेत्रयुक्त हुनु पर्ने मान्यता हालका दिनमा कायम रहेको छः
- आर्थिक वृद्धि र सोको न्यायोचित वितरण
- मानवीय सक्षमता अभिवृद्दि
- सार्वजनिक नीति निर्माण
- सेवा वितरण
- कानुनी संरचना निर्माण
- मानवीय र वित्तीय सक्षमताको उपयोग
- निजी क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास
- आर्थिक एवम् सामाजिक रुपले पिछडिएको वर्ग र व्यक्तिको संरक्षण
- गरिबी निवारण
- सामाजिक न्यायको स्थापना
- अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध
- राजनीतिक तथा आर्थिक कूटनीति
पछिल्ला दिनमा सरकारको भूमिका
- सरकारको भूमिका वृहत् वा सीमित भन्दा पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने मान्यता
- बजार प्रणालीको कमजोरी हटाई नागरिकका माझमा राज्य छ भन्ने अनुभूति गराउन सक्ने अवस्थातर्फ निर्देशित रहेको
- सरकारको भूमिका राज्यमा न्याय, नैतिकता, इमान्दारिता र क्रियाशीलता बढाउनेतर्फ केन्द्रित
- सरकारले राज्यमा सुशासनको अनुभूति गराउने आधार वा तरिकाको खोजी गर्नु पर्ने
Fixing the Failed State मा Ashraf Ghani का अनुसार सरकारको बदलिँदो भूमिका र कार्यहरु निम्नानुसार हुने उल्लेख गरेको छः
- Establishment of Rule of Law
- For stable and accountable Government
- Predictability in governance
- Trust Building Among the citizen
- Strengthening the civil society
- Administrative control
- Efficient Management of public finance
- Investment in human capital
- Protection of civic right through social policy
- Provision of infrastructure services
- Management of public properties
- Effective public Borrowings
- Creation of Market system
- Monopoly on the legitimate means of violence
नेपालमा विशेष गरी प्रजातन्त्रको पुनर्प्राप्ति २०४७ पछि गठित प्रशासन सुधार आयोग २०४८ अनुसार सरकारको कार्यक्षेत्र र भूमिका निम्न विषयमा केन्द्रित हुनु पर्ने सुझाव दिएको पाइन्छः
- सार्वजनिक नीति निर्माण
- आधारभूत संरचनाको विकास
- सेवा प्रभावमा अन्य क्षेत्र एवम् निकायको सहभागिता
- तालिम र अनुसन्धान
- निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको नियमन
- सार्वजनिक सुरक्षा
- अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
- अन्य क्षेत्र र सहभागी हुन नसक्ने वा सहभागी गराउन नहुने कार्यहरु
नेपालको संविधान अनुसार सरकारको भूमिका र कार्यक्षेत्रमा निम्न विषयलाई जोड दिएको छः
- सरकारको भूमिकाको न्यूनीकरणभन्दा सवलीकरणमा जोड दिएको छ।
- आर्थिक वृद्धि र न्यायोचित वितरण
- अर्थतन्त्रको सञ्चालन र विकास
- साँस्कृतिक पक्षहरुको संरक्षण र विकास
- वातावरण संरक्षण
- शान्ति सुरक्षा र अमनचयन
- मानव अधिकारको प्रवर्द्धन
- न्याय प्रशासन
- श्रमशक्तिको संरक्षण र विकास
- सामाजिक सुरक्षा
- गरिबी निवारण
- पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण
- दिगो शान्ति प्रवर्धन
- प्राविधिक शिक्षा र तालिम
- गैर सरकारी संस्थाको प्रवर्धन
- निजी क्षेत्रको नियमन
- परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन आदि
समग्रमा नेपालको सन्दर्भमा सरकारको भूमिका
- सार्वजनिक नीति निर्माण
- संघीयताको कायान्वयन
- राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा
- आधारभूत संरचना निर्माण
- शान्ति सुरक्षा
- नियमन
- उपभोक्ता हित संरक्षण
- वातावरण संरक्षण, तालिम र अनुसन्धान
- अनुगमन तथा मुल्याङ्कन
- मानव अधिकारको प्रवर्दन
- गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय
- पुननिर्माण तथा पुनस्थापना
- परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन
- न्याय प्रशासन
- संस्कृति संरक्षण र विकास
- अन्यक्षेत्रबाट संचालन हुन नसक्ने कार्यहरु
संघ प्रदेश तथा स्थानीय तह भूमिका तथा जिम्मेवारी
- नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका तथा जिम्मेवारी किटानका आधारहरु निम्नानुसार औँल्याएको पाइन्छः
- अवलम्वन गरिएको संघीय ढांचा
- संघीय इकाइहरुको क्षमता
- श्रोत साधनको उपलब्धता
- प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास गर्नुपर्ने कारण
तीन तहका सरकारहरुवीच शक्ति विन्यासको खाका
मूल संरचना | एकल जिम्मेवारी | संयुक्त जिम्मेवारी |
संघीय तह | अनुसूची ५ का क्षेत्रहरुः सुरक्षा, शान्ति, सेना, परराष्ट्र, मुद्रा तथा बैङ्किङ, केन्द्रीय योजना, अनुसूची ९ संघीय कानून,मापदण्ड, वृहत् करहरु लगायत | अनुसूची ७ र ९ |
प्रदेश तह
| अनुसूची ६ का क्षेत्रहरुः प्रादेशिक विषयगत योजना, पूर्वाधार र करहरु, भूमि ब्यवस्थापन, स्थानीय तह समन्वय आदि | अनुसूची ९ |
स्थानीय तह | अनुसूची ८ का क्षेत्रहरुः स्थानीय सेवा प्रवाह, स्थानीय कर, सेवाशुल्क, स्थानीय योजना शिक्षा, तथा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत | अनुसूची ९ शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायतका क्षेत्रहरु |
तीन तहहरुका शक्ति विन्यासको खाका
- संघीय तहः संघीय नीति तथा कानून निर्माण गुणस्तरका मानक तय गर्ने राष्ट्रिय वेञ्चमार्क तय राष्ट्रिय योजनाहरु अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सुरक्षा कूटनीति
- प्रदेश तहः समन्वय गुणस्तर मापदण्ड तालिम तथा क्षमता विकास
- स्थानीय तहः सेवा प्रवाह नियमन कार्यान्वयन गुणस्तर परीक्षण
संघको भूमिका र जिम्मेवारी
- राष्ट्रिय एकता, अखण्डता एवं सार्वभौमिकताको रक्षा
- अन्तर्राष्टिय सम्वन्धको सुदृढिकरण
- देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने
- अन्तरतह अविभावकीय सम्बन्ध कायम गर्ने
- राष्ट्रिय भावनाको एकीकरण, एकतावद्ध राख्ने
- कमजोर वर्ग, क्षेत्र, समुदायको संरक्षण
- मौद्रिक व्यवस्थापन
- संविधान तथा संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व
- न्यायिक निरुपण
संघीय सरकारका कार्यहरु
- संघीय नीति, मादण्ड र कानून निर्माण
- वैदेशिक संम्वन्ध
- मैद्रिक व्यवस्थापन
- रक्षा मामिला, सेना, केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको व्यवस्थापन
- हवाइ सेवा, विमानस्थल व्यवस्थापन
- राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण तथा संचालन
- संघीय निजामती सेवा, न्याय सेवा संचालन
प्रदेशको भूमिका र जिम्मेवारी
- सम्वन्धित प्रदेशभित्रको विकास व्यवस्थापन र सोको प्रभावकारिता
- प्रादेशिक सेवा प्रवाह
- संघीय कार्यसम्पादनमा सहयोग
- स्थानीय तहहरुबीचको समन्वय
- स्थानीय तहको क्षमता विकासमा सहयोग
- स्थानीय तहबीच हुनसक्ने विवाद समाधान
- प्रादेशिक योजना कार्यान्वयन र श्रोत व्यवस्थापन
- संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कानून निर्माण
प्रदेश सरकारका प्रमुख कार्यहरु
- प्रादेशिक नीति, योजना र कानून निर्माण
- प्रादेशिक सडक निर्माण तथा संचालन
- वन व्यवस्थापन
- कृषिको व्यवसायिकता प्रर्वद्धन
- उच्च शिक्षाको व्यवस्थापन
- प्रादेशिक अस्पताल र स्वास्थ्य सेवा
- प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामती सेवाको संचालन
स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी
- सम्बन्धित स्थानीय तह भित्रको विकास व्यवस्थापन र सो को प्रभावकारिता
- स्थानीय स्तरका सेवा प्रवाह
- संघीय र प्रादेशिक कार्यसम्पादनमा सहयोग
- अन्य स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य
- स्थानीय योजना कार्यान्वयन र श्रोत व्यवस्थापन
- संवैधानिक व्यवस्था वमोजिम आफ्नो लागि कानून निर्माण
स्थानीय सरकारका प्रमुख कार्यहरु
- कृषि प्रसार, विकास
- माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा
- आधारभुत स्वास्थ्य, पोषण
- वातावरण संरक्षण
- विकास आयोजनाको छनौट तथा कार्यान्वयन
- खेलकुद सम्वन्धी
- स्थानीय राजस्व संकलन तथा परिचालन
- स्थानीय वस्ती विकास योजना र कार्यानवयन
- सीप विकास, तालीम
- नगर प्रहरी व्यवस्थापन
तीन तहको सरकारको भूमिका, जिम्मेवारी र कार्य संचालनमा रहेका समस्या
- संघीयता कार्यान्यनका लागि तीनै तहमा आवश्यक कानून निर्माण सम्पन्न भई नसकेको।
- साझा अधिकारका सूची कार्यान्वयन सम्बन्धी पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको।
- संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत संरचनाको विनिर्माण नभएको।
- स्रोत साधन( भौतिक र मानवीय)को उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको।
- तीन तहको अधिकारक्षेत्र दोहोरिन गई कार्यान्वयनमा विवाद उत्पन्न हुने गरेको।
- संघीय सरकारवाट अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ – खनिज, सवारी साधन अनुमती, घर जग्गाको रजिष्टेशन आदि।
- प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा उचित ध्यान पुग्न नसकेको।
- प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रवाट नै वढी स्रोत साधन र जनशक्तिमा समेत अपेक्षा गर्नु परेको।
- प्रशासन सञ्चालनको महत्वपूर्ण कानून संघीय निजामती ऐन बन्न नसक्दा प्रशासनिक अन्योलता रहेको छ।
- प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरीको व्यवस्थापन तथा उत्तरदयित्ववारे अन्यौलता कायमै रहेको।
- केन्द्रीय आयोजना हस्तान्तरण तर बजेट विनियोजनमा थप स्पष्टता हुनु जरुरी छ।
- वैदेशिक सहायता परिचालनमा प्रदेश र स्थानीयको भूमिका न्यून रहेको।
समाधानका उपायहरु
- संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने।
- प्रशासनिक क्षेत्रको मुख्य कानून संघीय निजामती ऐन तुरुन्त जारी गरी प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिएको अस्पष्टता र नैराश्यको स्थितिलाई अन्त्य गर्ने।
- संघीय प्रणाली अनुरुपको संस्थागत संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने।
- कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी दक्ष र उत्साहित कर्मचारीतन्त्रको निर्माण गर्ने।
- स्रोत साधनमा देखिएको अभावलाई विकासको प्राथमिकता, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्ने।
- तीन तहको अधिकारक्षेत्रलाई स्पष्ट गरी विवादको अन्त्य गर्ने।
- नेपालकको संविधानले आत्मसात गरेको तीन तहबीचको “सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय” को मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरी सहकार्यमूलक प्रतिस्पर्धामा आधारित संघीय विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्ने।
निष्कर्ष
सुशासन राज्यले जनताका लागि गर्ने हो। जनताले आफ्नो प्रतिनीधिमार्फत कानून बनाई सरकार सञ्चालनमा सहभागिता जनाउँदछ। प्रतिनीधिमूलक लोकतन्त्रमा जनताको भावना र सरोकारको सम्वोधनमा सरकार क्रियाशील हुने गर्दछ। जनताको आवश्यकता, जनताको चेतनामा भएको विकास, प्रविधिमा आएको परिवर्तन, अन्तराष्टिय क्षेत्रको चासो र सरोकार समेतले सरकारको भूमिका र कार्यमा समेत परिवर्त हुने गर्दछ। यो निरन्तर परिवर्तन हुने प्रक्रिया हो।नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशले सरकारले अवलम्बन गरेको परम्परागत शासकीय शैलीमा परिवर्तन गर्दै समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ भने निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि प्रवर्धन गर्ने, खुला बजार, निजीकरणका मूल्यमान्यतालाई समेत आत्मसात गरी सरकार कतिपय अवस्थामा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा र कतिपय अवस्थामा नियमनकारी, प्रवर्धनकारी, सहजकर्ता र संरक्षकको भूमिका निभाउने शैली अपनाएको देखिन्छ।राज्यले आफ्नो भूमिकाको न्यूनीकरणभन्दा सवलीकरणमा जोड दिएको छ।
